लखनऊ। यूपी में योगी सरकार राज्य में दो बच्चों की नई जनसंख्या नीति लागू करने की योजना बनाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना में दो बच्चों से ज्यादा रखने वाले माता-पिता को उनके बच्चों को सरकारी लाभ से वंचित किया जा सकता है। दो बच्चों से ज्यादा परिवार वाले बच्चे न तो सरकारी नौकरी में जा सकेंगे और न ही पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे।
जनसंख्या वृद्धि का हवाला देते हुए यूपी के स्वास्थ्य जनकल्याण मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर पहुँच गई है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा के दौरान कुछ विधायकों ने यह मुद्दा उठाया था। बता दें कि कुछ ऐसा ही बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया था।
मोहन भागवत ने कहा था कि देश में जनसंख्या वृद्धि विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस मुद्दे पर संघ का रुख हमेशा दो बच्चों के कानून के पक्ष में रहा। हालांकि उस वक्त भी संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासत गरमा गई थी लेकिन इसके बाद उन्होंने ये कहकर साफ किया था कि यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।
आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से जनता को संबोधित करते हुए बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जता चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि छोटा परिवार रखना देशभक्ति है। अब देखा जाए तो यूपी की योगी सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर चल पड़ी है। देखना यह होगा कि क्या यूपी की योगी सरकार की जनसंख्या नीति राज्य में कारगार साबित होगी या फिर एक बार फिर विपक्ष के सवालों के घेरे में आ जाएगी।
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