नई दिल्ली। 20 अप्रैल से भारत सरकार ने देश के कई इलाकों में लॉकडाउन (Lockdown) में छूट प्रदान किया है। लेकिन केंद्र सरकार ने केरल सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के बाद आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स से अधिक छूट देने का अधिकार नहीं है। इसपर केरल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही छूट दी गई है।
केरल सरकार के इस कदम पर गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय सख्त लहजे में कहा है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के गाइडलाइन्स से अधिक छूट देने का अधिकार नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को केंद्रीय गाइडलाइन्स का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
उधर केंद्र सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि हमने केंद सरकार द्वारा जारी गाइलाइन्स का पालन करते हुए ही यह छूट दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ गलतफहमी की वजह से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण के बाद हमें उम्मीद है कि इस समस्या का हल हो जाएगा।
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बता दें कि लाकडाउन (Lockdown) में केरल सरकार ने राज्य में रेस्टोरेंट, किताबों की दुकान और कस्बों में बस यात्रा जैसे छूट प्रदान किए हैं जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए खतरनाक कही जा सकती है। देश में लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। ग्रीन जोन में लोगों को अधिक छूट मिलेगी जबकि ऑरेंज जोन में ग्रीन जोन कम छूट मिलेगी और रेड जोन में छूट की संभावन बहुत ही कम है या फिर नहीं मिलेगी। देश में कई बड़े शहर और बड़े औद्योगिक स्थल कोरोना की मार झेल रहे हैं।
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