भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच बीजेपी ने राज्यपाल के सामने अपने 106 विधायकों की परेड करवाई। परेड के बाद बीजेपी की राज्य इकाई की तरफ से राज्यपाल को सभी विधायकों के समर्थन की सूची भी सौंपी गई। जिसके बाद राज्यपाल ने विधायकों को भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। राज्यपाल ने संविधान के तहत उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
राज्यपाल के सामने 106 विधायकों की परेड के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने राज्यपाल को इस बात को सूचित किया है कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ है। वहीं मध्यप्रदेश में 16 मार्च के विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन विधानसभा सत्र को 26 मार्च तक के लिए टाल दिया गया।
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वहीं कमलनाथ सरकार के अल्पमत में आने के बाद राज्य के घटनाक्रम के बीच बीजेपी की तरफ से मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। खबर है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है।
बता दें कि कमलनाथ सरकार को 16 मार्च को विधानसभा पटल पर फ्लोर टेस्ट देना था। लेकिन विधानसभा सत्र के स्थगित होने के बाद कमलनाथ सरकार ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। कांग्रेस मांग कर रही है कि उनके 16 विधायकों को जल्द से जल्द भोपाल लाया जाए।
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पिछले दिनों कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के साथ 22 अन्य विधायकों ने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने सिंधिया समर्थक बागी 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन मामला 16 अन्य विधायकों को लेकर फंसा हुआ है।
इससे पहले राजभवन सचिवालय की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि कमलनाथ सरकार 16 मार्च को बहुमत परीक्षण करे। हालांकि राज्यपाल के पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि स्पीकर अपने विवेकानुसार निर्णय कर सकती है। जिसके बाद 16 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
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