देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने MODI 3.0 सरकार का पहला आम बजट 2024- 25 पेश किया। हालांकि शेयर बाजार को मोदी सरकार का ये बजट रास नहीं आया। निर्मला सीतारमन ने बताया कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले वितमंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमन लगातार सातवीं बार बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि “2024-25 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है।
आइए जानते हैं आम बजट( 2024-25 ) से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महिलाओं के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का हिस्सा बनाने पर विचार करेगी।सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की ओर से खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी के लिए ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2024-25 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा देने के कदम उठाएगी। इसके तहत प्रोजेक्ट को व्यावहारिक बनाने को वायबिलिटी गैप फाइनेंसिंग (VGF) शुरू किया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “इस साल मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह हमारे GDP का 3.4 प्रतिशत है।”
शिक्षा पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार :केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार कीयोजनाओं और नीतियों के तहत जिस युवा को किसी भीसरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसकी मदद करने के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता देगी।इसके लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को सीधे दिएजाएंगे, जिसमें लोन अमाउंट की तीन प्रतिशत ब्याज सब्सीडी भी होगी ।
सरकार घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए फाइनेंशियल हेल्प देगी। 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई- वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें लोन अमाउंट का तीन प्रतिशत ब्याज सब्सीडी भी दी जाएगी।कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की ओर से घोषित उपायों में 1,000 ITI को ‘हब और स्पोक मॉडल’ में अपग्रेड करना, कोर्स को इंडस्ट्री की स्किल जरूरत के हिसाब से बनाना और मॉडल स्किल लोन स्कीम में बदलाव करना शामिल है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाई गई है। पहले 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को टैक्स से छूट मिलती थी। इसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार का फोकस लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने पर है क्योंकि सरकार ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ाया है।
NDA के सहयोगी दलों का रखा गया ध्यान इस बजट में NDA सरकार ने अपने सहयोगी दलों का खास ध्यान रखा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार अमरावती के विकास के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देगी।
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मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल और चार्जर पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 फीसदी कर दी है।
गया में विष्णु पद मंदिर और महाबोधी मंदिर के लिए कॉरिडोर : बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार बिहार के गया में विष्णु पद मदिंर और महाबोदी मंदिर में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण करेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार बजट में आवंटन कर रही है।
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में चार नए एक्सप्रेस-वे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21 हजार करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस-वे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा।
साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
बजट में बिहार और असम में बाढ़ से राहत के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार और असम में बाढ़ से राहत के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11500 करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार बिहार, असम और सिक्किम को वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी
रौशन कुमार पाण्डेय
परास्नातक, जनसंचार
एमजीसीयू, मोतिहारी, बिहार
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