नई दिल्ली। शनिवार को जीएसटी काउंसिल ( GST Council) की 36वीं बैठक में अहम फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (GST on Electric Item) पर जीएसटी कर घटा दिया है। ईलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी कर घटाने का फैसला बहुमत से हो गया। केंद्र सरकार के इस फैसले का ज्यादातर राज्य सरकारों ने सराहना की।
हालांकि केंद्र सरकार के इस कदम पर पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय के चलते राजस्व की हानि होगी। पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई कि इस राजस्व हानि की भरपाई कैसे हो पाएगी। बादल सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का बिहार सरकार ने समर्थन किया है। बिहार सरकार ने इस फैसले का समर्थन किया और इसे जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की दिशा में अहम फैसला करार दिया। बादल सरकार ने कहा कि राज्य के हिस्से में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल से आता है। ऐसे में ईलेक्ट्रिक वाहनों पर कर घटाने से राज्य के राजस्व पर बड़ा असर पड़ेगा।
दूसरी ओर बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ हाइब्रिड कारों और बीएस-6 मानक के वाहनों पर भी जीएसटी में छूट देने का प्रस्ताव दिया। हालांकि बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी गई छूट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर होने वाले असर पर भी चिंता जताई।
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