Highlights:
- उत्तराखंड आयुर्वेद विवि की BAMS सीटों में 56 की कटौती
- फैकल्टी की कमी और संसाधनों की स्थिति बेहद खराब
- चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी कर रहे धरना
Highlights:
- उत्तराखंड आयुर्वेद विवि की BAMS सीटों में 56 की कटौती
- फैकल्टी की कमी और संसाधनों की स्थिति बेहद खराब
- चार महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी कर रहे धरना
उत्तराखंड के आयुर्वेद विश्वविद्यालय से BAMS की पढ़ाई करने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए इस बार बुरी खबर है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) ने विवि के दो प्रमुख परिसरों में BAMS की कुल 56 सीटों में कटौती कर दी है। यह कटौती विश्वविद्यालय की फैकल्टी की भारी कमी और संसाधनों की दयनीय स्थिति के कारण की गई है।
हर साल विवि के मुख्य परिसर, ऋषिकुल और गुरुकुल में BAMS की 75–75 सीटें होती थीं। इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के तहत भरी जाती थीं। लेकिन इस बार NCISM की जांच के बाद मुख्य परिसर को सिर्फ 43 और गुरुकुल परिसर को 51 सीटों की मान्यता मिली है। यानी कुल 150 सीटों की जगह अब सिर्फ 94 सीटों पर दाखिला मिलेगा।
ऋषिकुल परिसर की मान्यता अब तक लंबित है। वहां की स्थिति को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि या तो मान्यता टल सकती है या फिर सीमित सीटों की ही स्वीकृति मिलेगी। इससे पहले की मान्यता रद्द न हो, विवि प्रबंधन काउंसलिंग की तैयारी में जुटा है।
छात्रों के लिए यह एक दोहरी मार है। एक तरफ उन्होंने NEET (National Eligibility cum Entrance Test) जैसे कठिन परीक्षा को पास किया है, वहीं अब सीटों की संख्या में भारी कटौती ने प्रवेश की संभावना और मुश्किल कर दी है। इससे राज्य के आयुर्वेद शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को अन्य राज्यों का रुख करना पड़ सकता है।
वहीं विवि में लगातार फैकल्टी और स्टाफ की भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले कई वर्षों से न तो नियमित भर्ती हुई और न ही कोई संसाधन बेहतर हुए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो गई है। दवाओं की उपलब्धता बेहद सीमित है और लैब्स की हालत खराब है।
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चार महीने से नहीं मिला वेतन, धरने पर बैठे कर्मचारी
वेतन को लेकर भी विवि के शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष है। पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने के कारण मंगलवार को भी तीनों परिसरों में आयुष फैकल्टी और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। शासन ने विवि से अब 13 की जगह 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर ही बजट जारी किया जाएगा।
संयुक्त सचिव महावीर सिंह ने इस संबंध में विवि के कुलसचिव और वित्त नियंत्रक को पत्र लिखकर रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा है। वहीं प्रभारी कुलसचिव प्रो. ओपी सिंह ने निदेशकों को पत्र भेजकर कार्य बहिष्कार न करने की अपील की है और भरोसा दिया है कि शासन स्तर पर बात चल रही है, जिसका समाधान जल्द होगा।
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