Highlights:
- पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर में
- भू-सत्यापन न कराने वाले किसानों की किस्त रुक सकती है
- ई-केवाईसी अधूरी होने पर भी भुगतान नहीं मिलेगा
Highlights:
- पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर-दिसंबर में
- भू-सत्यापन न कराने वाले किसानों की किस्त रुक सकती है
- ई-केवाईसी अधूरी होने पर भी भुगतान नहीं मिलेगा
PM Kisan Yojana 21th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो इसके लिए पात्र होते हैं। हर साल किसानों को इस योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये मिलते हैं। यानी एक साल में कुल छह हजार रुपये किसानों के खाते में सीधे भेजे जाते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसान अगली किस्त से वंचित रह जाते हैं। इस बार भी 21वीं किस्त जारी होने वाली है और कुछ किसानों को यह राशि नहीं मिल सकती है।
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पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार हर किस्त लगभग चार महीने के अंतराल पर आती है। इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर और दिसंबर के बीच जारी हो सकती है। अभी इसकी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार इस अवधि में ही किस्त किसानों के खाते में भेज देगी। हालांकि कई किसानों को इस बार भुगतान नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ शर्तें पूरी करना जरूरी है।
PM Kisan Yojana Installment कब अटकती है?
भूसत्यापन ना होने पर: सबसे पहले उन किसानों की किस्त अटक सकती है जिन्होंने अब तक भू-सत्यापन नहीं करवाया है। योजना के अंतर्गत खेती योग्य जमीन का सत्यापन कराना अनिवार्य है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो सरकार सीधे आपकी किस्त रोक सकती है। इसलिए किसानों को यह काम समय पर पूरा कर लेना चाहिए।
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E-KYC ना होने पर: इसके अलावा ई-केवाईसी भी बहुत जरूरी है। अगर किसान ने समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो उसकी किस्त रोकी जा सकती है। योजना के तहत सरकार लाभ केवल उन्हीं किसानों को देती है जिनकी जानकारी सही तरीके से अपडेट की गई हो। इस कारण किसानों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत नजदीकी केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी पूरी करें।
आधार को खाते से लिंक करवाना जरूरी
कुछ और जरूरी शर्तें भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसानों को अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो किस्त आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। साथ ही बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विकल्प भी सक्रिय होना चाहिए। सरकार केवल डीबीटी के माध्यम से ही राशि भेजती है।
इसलिए अगर किसान चाहते हैं कि उन्हें 21वीं किस्त का लाभ मिले तो सभी जरूरी काम समय पर पूरे करने होंगे। आधार लिंकिंग, भू-सत्यापन और ई-केवाईसी पूरी तरह से अनिवार्य हैं। अगर इनमें से कोई भी काम अधूरा रह गया तो आपकी किस्त अटक सकती है और आपको अगली बार तक इंतजार करना पड़ेगा।
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