Highlights:
- झारखंड के पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका
- ख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 90% तक सब्सिडी
- आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
Highlights:
- झारखंड के पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका
- ख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 90% तक सब्सिडी
- आवेदन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी और डेयरी व्यवसाय को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की है। इस योजना में चार मुख्य योजनाएं शामिल हैं जिनमें दुधारू गाय-भैंस योजना, कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना, चारा काटने की मशीन योजना और प्रगतिशील डेयरी किसानों के लिए सहायता योजना आती हैं।
इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं, प्रगतिशील पशुपालकों, युवा बेरोजगारों और स्वयं सहायता समूहों को 50% से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। विशेषकर आपदा प्रभावित और दिव्यांग महिलाओं के लिए सब्सिडी की दर सबसे ज्यादा है ताकि वे अपने डेयरी व्यवसाय को मजबूती से आगे बढ़ा सकें।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारना और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी उत्पादन बढ़ाना है। झारखंड सरकार चाहती है कि युवा और महिलाएं डेयरी उद्योग में आगे आएं ताकि रोजगार और आय के नए स्रोत पैदा हों।
यह योजना पशुपालकों को आधुनिक डेयरी मशीनों और तकनीक से जोड़ने का भी लक्ष्य रखती है। इससे न सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ेगा बल्कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
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मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का संक्षिप्त विवरण
| योजना का नाम | सब्सिडी प्रतिशत | पात्र लाभुक |
|---|---|---|
| दुधारू गाय/भैंस योजना | 75% – 90% | ग्रामीण महिलाएं, दिव्यांग |
| कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना | 50% – 75% | युवा बेरोजगार, प्रगतिशील पशुपालक |
| चारा काटने की मशीन योजना | 75% – 90% | प्रगतिशील किसान, डेयरी उद्यमी |
| प्रगतिशील डेयरी कृषक सहायता | 75% – 90% | अनुसूचित जाति, जनजाति, डेयरी समितियां |
इस योजना में दुधारू गाय-भैंस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 75% और आपदा प्रभावित या दिव्यांग महिलाओं को 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और वे डेयरी व्यवसाय में अपनी पहचान बना पाएंगी।
कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना में पांच और दस दुधारू पशु दिए जाएंगे। लाभुक को राशि दो चरणों में दी जाएगी, ताकि वे अपने डेयरी फार्म को आसानी से विकसित कर सकें। यह योजना खासकर युवा शिक्षित बेरोजगारों, छोटे डेयरी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
चारा काटने की मशीन योजना में हस्तचालित और विद्युत संचालित मशीनों पर 75% से 90% तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों को चारा तैयार करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा।
प्रगतिशील डेयरी कृषकों के लिए विशेष सहायता योजनाओं में पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, डीप बोरिंग और काउ मैट योजना शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों को यहां 90% तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना डॉक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
फॉर्म भरने के लिए योग्यता
- झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक पशुपालक या डेयरी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।
- ग्रामीण महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वयं सहायता समूह के सदस्य को प्राथमिकता।
- पहले से इस तरह की योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025 में आवेदन कैसे करें?
- इच्छुक पशुपालक आवेदन फॉर्म भरने के लिए गव्य विकास कार्यालय, कैंप 2, बोकारो से संपर्क करें।
- आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करना अनिवार्य है।
- पंचायत स्तरीय समिति और ग्राम सभा की अनुशंसा के बाद लाभुक का चयन होगा।
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