छत्तीसगढ़ में अब श्रमिकों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चों को भी बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई का मौका दिया जाए, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें और भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बड़े अधिकारी बनें।
अगले सत्र से 200 बच्चों को लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस शैक्षणिक सत्र में 100 बच्चों को योजना का लाभ दिया गया है। अगले साल से यह संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। इन बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूलों में पूरी तरह मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाएगा।
क्यों खास है यह योजना?
श्रमिक पूरे समाज के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास इतना साधन नहीं होता कि वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। इससे अब श्रमिकों के बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा।
अभी तक क्या हुआ है?
- इस साल 100 बच्चों का एडमिशन 14 प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूलों में कराया गया है।
- बच्चों को रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी सुविधा मुफ्त मिलेगी।
- श्रम विभाग पहले से ही बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाएँ चला रहा है, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके।
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि सरकार चाहती है कि मजदूर का बच्चा केवल मजदूरी तक सीमित न रहे, बल्कि अधिकारी बने और देश की सेवा करे। वहीं, श्रमिक कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने इसे श्रमिक परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं बताया।
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राज्य में करीब 30 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं। पिछले 20 महीनों में ही श्रमिकों को 600 करोड़ रुपये का लाभ डीबीटी के माध्यम से पहुँचाया गया है। अब शिक्षा क्षेत्र में इस नई योजना से बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।
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