Highlights:
- Ladaki Bahin Yojana से 2,289 अपात्र महिलाओं के नाम हटे
- 2.4 करोड़ महिलाओं को मिल रही 1,500 रुपये की सहायता
- योजना का बजट 2025-26 में 35,490 करोड़ रुपये
Highlights:
- Ladaki Bahin Yojana से 2,289 अपात्र महिलाओं के नाम हटे
- 2.4 करोड़ महिलाओं को मिल रही 1,500 रुपये की सहायता
- योजना का बजट 2025-26 में 35,490 करोड़ रुपये
Ladaki Bahin Yojana Maharashtra: Maharashtra Assembly के मानसून सत्र में 3 जुलाई को लाडकी बहिन योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। यह बताया गया कि 2,289 ऐसी महिला कर्मचारियों ने योजना का लाभ लिया जो इसके लिए पात्र नहीं थीं। ये महिलाएं सरकारी सेवा में कार्यरत थीं।
मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि जांच के दौरान यह गड़बड़ी उजागर हुई। इसके बाद इन महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए गए हैं।
Economic Weaker Women के लिए है योजना
Ladaki Bahin Yojana का मकसद है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना। यह योजना सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हैं। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन महिला कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
वर्तमान में सरकार लाभार्थियों की जांच और सत्यापन को और सख्त कर रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का डेटा भी अब उपयोग किया जा रहा है ताकि आयकरदाताओं, पेंशनभोगियों, सरकारी कर्मचारियों और चारपहिया वाहन मालिकों को स्वचालित रूप से सूची से बाहर किया जा सके।
सरकार ने यह भी बताया कि योजना में अभी तक लगभग 2.47 करोड़ योग्य महिलाओं तक DBT के माध्यम से लाभ पहुंच चुका है और अब भविष्य में लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म ऋण सुविधा और स्वरोजगार की संभावनाओं पर विचार हो रहा है ।
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Ladaki Bahin Yojana Maharashtra Budget
मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी दी कि साल 2025-26 में इस योजना के लिए कुल 35,490 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग से – 28,290 करोड़
- आदिवासी विकास विभाग से – 3,240 करोड़
- सामाजिक न्याय विभाग से – 3,960 करोड़
सरकार जल्द ही लाभार्थियों को लोन सुविधा और सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देने जा रही है। खास बात यह है कि लोन की EMI सरकार खुद भरेगी।
अब तक 2.4 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ
Ladaki Bahin Yojana एक साल पहले शुरू की गई थी। अब तक इस योजना से 2.4 करोड़ महिलाओं को सीधे 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना का मकसद है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं।
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