अमेजन फ्लिपकार्ट ने शुरू की डिलीवरी, लेकिन क्या आप ऑर्डर कर सकते हैं?

अमेजन फ्लिपकार्ट

नई दिल्ली। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को केंद्र सरकार की तरफ से गैर-जरूरी सामान पहुंचाने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। लेकिन अभी ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति केवल कुछ क्षेत्रों में दी जाएगी, इसकी एक सूची इस प्रकार है-

भारत सरकार ने लॉकडाउन अवधि को 4 मई से लेकर दो सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, सरकार की तरफ कुछ राहत उन क्षेत्रों में लोगों के कामों को आसान बनाने के लिए किया गया है जो क्षेत्र अब कोरोनो वायरस के प्रकोप से प्रभावित नहीं हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को ऑरेंज और ग्रीन जोन में गैर-आवश्यक वस्तुओं की सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

किन-किन क्षेत्रों में कर सकेंगे डिलिवरी?

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बता दें कि भारत के सभी 733 जिलों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ये रंग उन एरिया के जिले में कोरोनोवायरस के प्रकोप की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं इन जगहों के लिए के लिए सूची को साप्ताहिक आधार पर संशोधित किया गया है। ऐसे में यदि कोई भी रेड जोन ऑरेंज या ग्रीन जोन में परिवर्तित करता है, तो उन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइटों से गैर-आवश्यक वस्तुओं को ऑर्डर करने की अनुमति दी जाएगी।

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इस जोन श्रेणी में बदलाव के लिए रेड जोन से लगातार 21 दिनों तक कोई नया कोरोनोवायरस मामले को उजागर होने की बात कही गई है। इसके अंदर कोई भी जिला जिसे रेड या ग्रीन जोन में वर्गीकृत नहीं किया गया है, अगर कोरोना के मामले निर्देशानुसार अवधि तक सामने नहीं आते तो उसे भी ऑरेज जोन के अंदर माना जाएगा।

मिंट को दिए एक बयान में अमेजन के प्रवक्ता ने कहा कि “हम ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में ई-कॉमर्स की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार के इस फैसले से लाखों छोटे और माध्यम वर्ग को व्यापारी अब अपने कार्य क्षेत्र में अपनी आजीविका की शुरूआत करने में सक्षम होंगे”

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अमेजन ने अपने पहले तिमाही के परिणामों के दौरान कहा कि भारत में कोविड-19 के संक्रमण के कारण उनका व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। पिछले महीने गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी के कारण अमेजन और फ्लिपकार्ट के व्यवसायों को एक जोरदार झटके का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से इन कंपनियों को ऑनलाइन सेवा की छूट दी गई है ताकि व्यवसायों को गैर-आवश्यक ऑनलाइन बिक्री करने की अनुमति मिल सके।

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