नई दिल्ली। 22 अप्रैल को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन की यात्रा पर जाने वाली हैं। चीन इस दौरान भारत को एक नए प्रस्ताव के तहत भारत-नेपाल-चीन के बीच सीपीईसी के मुद्दे पर लुभाने की कोशिश कर सकता है। चीन, सुषमा के दौरे पर उन्हें चीन, नेपाल और भारत के बीच एक इकोनॉमिक कॉरीडोर के लिए हामी भरवाने की कोशिश कर सकता है।
भारत हमेशा से ही पाकिस्तान-चीन के बीच इकोनॉमिक कॉरीडोर का विरोध करता रहा है। यह कॉरीडोर पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। जिसे हमेशा से ही भारत ने अपना हिस्सा बताया है। भारत इस इलाके में इस तरह के प्रोजेक्ट को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताता रहा है।
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इस मामले पर चीन का मानना है कि इससे हिमालय के क्षेत्र में विकास की समरसता आएगी और इस क्षेत्र में इस तरह का आपसी सहयोग विकास और समदृता में अपना बड़ा योगदान देगा। चीन का मानना है कि इससे सभी देशों में आर्थिक समानता आ सकेगी।
चीन के विदेश मंत्री वांग याई के मुताबिक चीन मानता है कि इस तरह की बेहतर कनेक्टिविटी चीन, नेपाल और भारत के बीच एक इकोनॉमिक कॉरीडोर के लिए माहौल तैयार कर सकती है। याई ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि इस तरह का आपसी सहयोग विकास और समदृता में अपना बड़ा योगदान दे सकता है।
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बता दें कि चीन यह इच्छा उस समय व्यक्त की जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली बीजिंग में मौजूद थे। इसी दौरान चीन ने भारत-नेपाल-चीन के बीच एक नई कॉ़रीडोर बनाने की इच्छा पेश की। चीन के इस प्रस्ताव पर नेपाल के विदेश मंत्री की उत्सुकता नजर आई। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमेशा से उनका सपना है कि वह हिमालय की खूबसूरती का आनंद उठाते हुए ट्रेन से चीन तक का सफर तय करें। उन्होंने बताया कि नेपाल को विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी उम्मीदें हैं।
हालांकि चीन के इस तरह के प्रोजेक्ट को लेकर कई देशों ने चिंता जाहिर की है। कई देशों ने इस प्रोजेक्ट पर इसकी लागत की वजह से चिंता जताई है।
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