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वित्त मंत्रालय ने 6000 करोड़ रुपए की किस्त सभी राज्यों को जारी किया

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 13 वीं साप्ताहिक किस्त के तहत 6000 करोड़ रुपये जारी किए है। जारी की गई राशि में से 5516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को और 483.40 करोड़ रुपये की राशि 3 केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है। केंद्रशासित राज्यों में  वह तीन राज्य (दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी) हैं, जहां पर विधानसभाएं हैं। और यह प्रदेश जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। जबकि बाकी बचे 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने के दौरान राजस्व में कमी नहीं आई है।

इस किस्त के बाद जीएसटी राजस्व के संग्रह में आई कमी की 70 फीसदी भरपाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर दी गई है। इस रकम में से 71,099.56 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं, जबकि 6900.44 करोड़ रुपये विधानसभाओं वाले 3 केंद्रशासित प्रदेशों  को जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष उधारी खिड़की का गठन अक्टूबर 2020 में किया था। जिसके तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया केंद्र सरकार करा रही है।

23 अक्टूबर 2020 को इसके तहत 12 वें चरण की उधारी लेने की प्रक्रिया पूरी हुई है। यह राशि राज्यों को दे दी गई है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने यह रकम 5.3083 फीसदी के ब्याज पर कर्ज लिया है। केंद्र सरकार, विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक 78 हजार करोड़ रुपये उधारी के रूप में ले चुकी है। जिस पर उसे औसतन 4.7491 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा।

विशेष उधारी खिड़की के द्वारा पूंजी चुकाने के साथ-साथ भारत सरकार जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए, राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का भी विकल्प दे रही है। इसके लिए राज्य विकल्प-1 का चयन कर रहे हैं। इसके तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी) की अतिरिक्त उधारी का भी प्रावधान किया गया है।

28 राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधारी के रूप में दी गई अनुमति और उसके तहत विशेष खिड़की से जुटाई रकम की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्योंकेंद्रशासित प्रदेशों के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर 0.50 फीसदी रकम को विशेष उधारी खिड़की के जरिए 18-01-2021 तक पारित की गई रकम

(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं)

क्रम संख्या राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद के 0.50 फीसदी के बराबर रकम जुटाने की अनुमति राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई पूंजी
1 आंध्र प्रदेश 5051 1810.71
2 अरुणाचल प्रदेश* 143 0.00
3 असम 1869 779.08
4 बिहार 3231 3059.34
5 छत्तीसगढ़ 1792 1354.08
6 गोआ 446 658.04
7 गुजरात 8704 7225.36
8 हरियाणा 4293 3409.84
9 हिमाचल प्रदेश 877 1345.31
10 झारखंड 1765 735.60
11 कर्नाटक 9018 9721.07
12 केरल 4,522 2839.56
13 मध्य प्रदेश 4746 3558.75
14 महाराष्ट्र 15394 9384.47
15 मणिपुर 151 0.00
16 मेघालय 194 87.69
17 मिजोरम 132 0.00
18 नागालैंड 157 0.00
19 ओडीशा 2858 2994.61
20 पंजाब 3033 4116.44
21 राजस्थान 5462 2912.32
22 सिक्किम* 156 0.00
23 तमिलनाडु 9627 4890.14
24 तेलंगाना 5017 1336.44
25 त्रिपुरा 297 177.30
26 उत्तर प्रदेश 9703 4706.53
27 उत्तराखंड 1405 1814.82
28 पश्चिम बंगाल 6787 2182.06
कुल (): 106830 71099.56
1 दिल्ली नहीं लागू 4595.25
2 जम्मू और कश्मीर नहीं लागू 1780.05
3 पुडुचेरी नहीं लागू 525.14
कुल (): Not applicable 6900.44
कुल रकम (+) 106830 78000.00
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