नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में किसी भी प्रकार की जांच के लिए सीबीआई का दरवाजा बंद कर दिया है। सीबीआई को आंध्र प्रदेश में किसी भी जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। नायडू सरकार के इस कदम का कांग्रेस और ममता बनर्जी ने खुलकर स्वागत किया है।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब सीबीआई को राज्य के अंदर जांच के लिए स्थानीय सरकार ने अनुमति लेनी होगी। राज्य के कई शीर्ष अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में इसी हफ्ते एक अधिसूचना जारी करते हुए सीबीआई के साथ भरोसा खत्म हो जाने की बात कही थी।
जानिए भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी, जब पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी
खबरों के मुताबिक, सीबीआई को अभी इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सीबीआई को इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ब्यूरो फैसले के खिलाफ कानूनी सहारा ले सकती है।
बता दें कि नायडू 2019 के चुनाव को देखते हुए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस मिलकर राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है।
विश्व धरोहर दर्जा प्राप्त यह मंदिर बोद्ध सभ्यता का केंद्र है…
वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नायडू के इस कदम का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने अपने राज्य में सीबीआई को प्रवेश की अनुमति नहीं देकर सही काम किया है। ममता ने आरोप लगाया कि सीबीआई बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नायडू ने जो किया सही किया। सीबीआई को बीजेपी के दिशा-निर्देश मिल रहे हैं।
यह भी पढ़ें:
SBI ग्राहकों के लिए बुरी खबर, 1 दिसंबर 2018 के बाद इंटरनेट बैंकिंग होगी बंद!
ठग्स ऑफ हिन्दुस्तान (Thugs of Hindostan) ने सलमान की फिल्म को भी इस मामले में पीछे छोड़ा
चीन की ट्रंप को सलाह, आईफोन से हैं परेशान तो हुआवेई का फोन इस्तेमाल करें
This website uses cookies.
Read More